Review Category : संपादकीय

मार्चपासूनच आपल्याकडे दुष्काळाचे हाकारे पिटले जातात. दरवर्षी नित्यनेमाने हे घडतेय. दुष्काळ-दुष्काळ म्हणत लोक का घुमत राहतात, हे कोडे सुटणे अशक्यच. ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ असे उपरोधिक; पण वास्तव दर्शन घडवणारे पुस्तक पत्रकार पी. साईनाथ यांनी लिहिलेय. दुष्काळावर शेकडो समित्यांनी अहवाल दिले; पण या प्रश्‍नाची दाहकता कमी होताना दिसत नाही. सर्वच माध्यमे दुष्काळाबाबत ओरड करण्यात नेहमीच तत्पर असतात. वृत्तपत्रांना तर पर्वणीच मिळते. रकानेच्या रकाने भरून दुष्काळाला प्रसिद्धी दिली जाते.

Read More →

‘हा त फिरे तेथे लक्ष्मी शिरे’ हे सूत्र लागू पडते ते शेतकर्‍यांना. कारण त्याच्या हातात श्रमाची जिद्द आणि शास्त्राचा आविष्कार एकवटलेला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी म्हणजे शेतीचे विज्ञान आणि शेतीची कला यामध्ये मुरलेला आहे. १८ टक्के फक्त सिंचन क्षमता असतानाही राज्यातील शेतकर्‍यांनी जो चमत्कार घडवलाय, त्याचे कारणच शेतीवर असलेली श्रद्धा, निष्ठा व विश्‍वास. तसे गेली तीन वर्षे तुलनेने पाऊसपाणी बरे होते, भावसुद्धा बरे मिळाले. नाही म्हणायला यंदा पोळ्यानंतरचा पाऊस झाला नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम होताना दिसताहेत; पण पावसाचे हेलकावे, बाजारभावाची हुलकावणी हे नित्याचे खेळ आपल्याला काही नवे नाहीत.

Read More →

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या पिळवणुकीचे, छळवणुकीचे एक साधन. त्याविरुद्ध ओरडण्याची सोय नाही; कारण शेतकर्‍यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सहकारी तत्त्वानुसार त्याचा कारभार हाकतात. सर्वच पक्षांचे प्रतिनिधी समितीत असल्याने सगळाच मिलाजुला कारभार, बोलायची सोयच नाही. हमाल, मापाडी, आडते, व्यापारी यांचेही प्रतिनिधी समित्यांमध्ये असतातच. गंमत अशी की, शेतकर्‍यांचे भले करण्यासा

Read More →

मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन कोणत्याही मुद्द्याचे पक्षीय राजकारण कसे करता येईल, याकडेच देशातील राजकीय नेते व माध्यमे कसे लक्ष देतात व विचका करतात याचे उदाहरण सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने उघड झालेय. सिंचन खाते वा जलसंपदा खाते हे शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्यानेच सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्‍न आता राज्य सरकार गडगडण्यावर आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या दुफळीपर्यंत किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्यापर्यंत मर्यादित झालाय.

Read More →

शेतकर्‍याला, कास्तकाराला वा किसानाला कधी जमावे, कळावे अर्थशास्त्र? असे आजही जरा उपहासाने विचारले जातेच; पण ही सारी मंडळी भ्रमात आहेत. झापडे बांधून आहेत. पूर्वीपासूनच विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अर्थशास्त्राला काही जणांनी मुठीतच ठेवले होते. त्यामुळे शेतकर्‍याला अर्थसंकल्पाशी देणेघेणे नाही, त्याला ते कळत नाही, त्याच्या समजण्यापलीकडे या गोष्टी आहेत, असा समज पद्धतशीरपणे सर्वांनीच करून दिला होता. त्यात माध्यमे सर्वांत पुढे नेहमीप्रमाणेच होती व आहेत. त्यामुळे देशाचे, राज्याचे बजेट म्हटले की, शेतकरीही दूर दूर आणि तज्ज्ञसुद्धा वजा-बाक्या, चलनवाढ, आयकर उत्पन्नाच्या तरतुदीचे गणिते मांडण्यातच अडकलेेले दिसतात.

Read More →

अगदी अपेक्षेप्रमाणे पुण्यात सीड कॉंग्रेस पार पडली. एकदम दिमाखात आणि तेवढ्याच गांभीर्याने. देशाच्या अन्नधान्य सुरक्षेची दोरी ज्यांच्या हाती आहे अशा १५०० पेक्षा जास्त सीड कंपन्यांच्या मालक-संशोधकांनी एकच भाऊगर्दी या कॉंग्रेसमध्ये केली. नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि मासासारख्या संस्थांनी बियाणे उद्योगांचा हा महामेळावा घडवून आणला व यशस्वी केला.

Read More →