सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची बांधकामे, प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा उशीर, मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत जाणारा प्रकल्पांवरचा खर्च
या सर्वाचा परिणाम शेवटी सिंचन व्यवस्थापनावर होतो. शेतीला पाणी न मिळणे, कमी मिळणे, उशिरा मिळणे, पाणी वाटपात अकार्यक्षमता व विषमता असणे, समृद्धीची बेटे निर्माण होणे यामागे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरीत्या कोठेतरी ‘सिंचन घोटाळा’ असतो. म्हणून शेतकर्यांनी तो नीट समजून घेतला पाहिजे. त्यादृष्टीने सिंचन श्वेतपत्रिकेचा तपशील या लेखात दिला आहे. …
एक जुलै ते पुढील वर्षाचे ३० जून या कालावधीला महाराष्ट्रात सिंचन वर्ष असे म्हणतात. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत नवीन सिंचन वर्षाची सुरवात झाली असेल. सर्वत्र सर्वदूर चांगल्या पावसाने सुरवात होईल अशी आशा आहे. तसे झाले नाही, तर मात्र एका मोठ्या जलसंकटाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. शासन या जबरदस्त संस्थेची प्रचंड ताकद आणि संकटप्रसंगी एकदिलाने, एकसाथ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. …
हजारो कोटी रुपये खर्च करून आपण सिंचन प्रकल्प निर्माण केले खरे; पण आता त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या वेडेपणामागे काही पद्धत आहे का, असा प्रश्न आपण मागील लेखात शेवटी उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर या लेखात द्यायचा प्रयत्न आपण करूया… …
सिंचन हंगाम सुरळीत पार पडणे आणि सर्व पाणी-पाळ्या वेळेवर मिळणे, याला शेतकर्यांच्या दृष्टीने किती महत्त्व आहे, हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामुळे पीक चांगले येते, उत्पादन वाढते आणि मुख्य म्हणजे उत्पन्नात भर पडते. म्हणून तर पी.आय.पी.ला लाभधारकांचा मित्र म्हणायचे! आपल्या या मित्राची ओळख आपण या लेखात करून घेऊ. …
महाराष्ट्रातील जल दर नव्याने निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत या सदरात यापूर्वी (अंक-१३, ३ ते ९ मे २०१२) काही मांडणी करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात अजून काही मूलभूत मुद्दे या लेखात मांडले आहेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा सर्व शेतकर्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतकर्यांनी व त्यांच्या नेत्यांनी यात लक्ष घातल्यास जल दर निश्चितीची प्रक्रिया जास्त चांगल्या प्रकारे होईल. …
या सदरात आपण यापूर्वी प्राथमिक सिंचन कार्यक्र्म (पी.आय.पी.) या पाण्याच्या अंदाजपत्रकाविषयी सविस्तर चर्चा केली आहे. पी.आय.पी. नंतर सर्वसाधारणत: जाहीर प्रकटन काढून सिंचन हंगामाच्या नियोजनाचा तपशील लाभधारकांना सांगितला जातो व पाणी-अर्ज मागवले जातात. त्या विषयी या लेखात मांडणी केली आहे. सिंचन व्यवहारात समजून उमजून सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी शेतकरी बंधूंना हा तपशील माहीत हवा. …
पाणीपट्टी आकारणीचे नव्या जमान्यातील नाव आहे ‘वॉटर टेरिफ’. ’लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे’ या सदरात ’विधिलिखित’ या पहिल्या भागात आपण आजवर सिंचनविषयक विविध कायद्यांची तोंडओळख करून घेतली. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. कायद्यांची अंमलबजावणी न होण्याचा फार मोठा फटका पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीला आणि पर्यायाने कालवा देखभाल-दुरुस्तीला बसला आहे. त्याबद्दल व नवीन जल दर निश्चितीबाबत काही तपशील आपण या लेखात पाहू. …
Dec 5, 2012
Posted
लाभक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
Tagged drought, irrigation, pradip purandare, water, water crisis
Comments 0