खटला

दत्तकपत्राचा एक वाद १९१५ साली दोन शेतकर्‍यांमध्ये सुरू झाला. करण्यात आलेले दत्तकविधान चुकीचे असून, वारस म्हणून आपलाच जमिनीत हक्क आहे, असे हे भांडण सुरू होते. हा वाद तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालला. तोपर्यंत १९६९ साल उजाडले. त्यानंतर जमिनीत कूळ असून, कुळाचा हक्क ठरविल्याशिवाय हे भांडण सुटणार नाही, असा नव्यानेच युक्तिवाद केला गेला व त्यानंतर हे भांडण कुळकायद्याखालील वाद म्हणून महसूल कोर्टात सुरू झाले.

तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, रेव्हेन्यू ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालय व परत फेरतपासणी असे हे प्रकरण ३० वर्षे चालले. नंतर पुन्हा दिवाणी न्यायालयात वाद सुरू झाला. एकूण ७० वर्षांहूनही जास्त काळ चाललेल्या या वादातील एकूण जमीन होती फक्त ४६ गुंठे. भांडणारे दोन्ही शेतकरी मात्र अंतिम निकालापर्यंत मयत झाले होते. त्यांची मुलेही म्हातारी झाली होती. या सर्व प्रकरणात या दोन्ही शेतकर्‍यांनी जेवढा पैसा खर्च केला, त्यात दोघेही प्रत्येकी ४६ एकर जमीन खरेदी करू शकले असते!

तात्पर्य
जमिनीच्या भांडणात ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे, त्याचा उद्देश नेहमी खटले लांबवण्याचा असतो, तर ज्याच्या ताब्यात जमीन येणार आहे त्यांचा उद्देश खटला लवकर चालावा, असा असतो. म्हणून डोळसपणे व हित पाहून निर्णय घेतले पाहिजेत.

- शेखर गायकवाड
उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई