केंद्र सरकारची 1207 कोटी रुपयांची मदत

नवी दिल्ली : देशातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा आणि उपाय योजना करण्यासंदर्भात बुधवारी कृषी मंत्रालयात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने एक हजार 207 कोटी रूपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदतीच्या सर्व उपाय योजनांचा लाभ 1 मार्च पासून लागू होईल, अशी माहिती या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत कृषी मंत्र्यांनी दिली.

महाराष्ट्राला जाहीर झालेल्या एकूण मदतीपैकी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण निधीतून 807 कोटी रूपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर राज्यातील पिकांचे नुकसान झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राष्ट्रीय फळबाग योजनेअंतर्गत 400 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. अशी दोन्ही मिळून एक हजार 207 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना कृषी मंत्री म्हणाले, बागांसाठी नव्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जाहीर पॅकेजमध्ये अतिशय दयणीय अवस्थेत पोचलेल्या बागांना 60 हजार रुपयांची प्रती हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. या एकूण रकमेपैकी निम्मी रक्कम (30 हजार रुपये) शेतकऱ्यांनी विविध कर्ज योजनेतून उभारायची आहे. तर, उर्वरीत 30 हजार रूपयांची रक्कम केंद्र सरकार दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या योजनेअंतर्गत 1.3 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीक वाचवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना वार्षिक 2 ते 6 लाख रुपयांचे उत्पन्न होऊ शकेल.

50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात यापूर्वी करण्यात येत असलेल्या मदतीचे निकष बदलविण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. त्यानुसार बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्टरी देण्यात येणारी मदत आठ हजार रुपयांहून 12 हजार रुपये करण्यात आली आहे. ओलिताच्या क्षेत्रासाठी करण्यात येत असलेली प्रती हेक्टरी सहा हजार रूपयांची मदत नऊ हजार रुपये एवढी वाढविण्यात आली आहे. तर अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारी प्रती हेक्टरी तीन हजार रुपयांची मदत चार हजार 500 रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत तर अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यास एक हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागात उभारण्यात आलेल्या जनावरांच्या छावण्यांसाठीही मदत वाढवण्यात आली असल्याचे सांगत पवार म्हणाले, या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या मोठ्या गुरांसाठी प्रती जनावर खर्च 32 रुपयांहून वाढवण्यात आला असून तो 50 रुपये करण्यात आला आहे. लहान जनावरांसाठी देण्यात येणारा 16 रुपये खर्च वाढवण्यात येऊन 25 रुपये करण्यात आला आहे. दुभत्या जनावरांच्या औषधोपचार व देखभालीसाठीही रक्कम वाढवून देण्याची मागणी होती. 1 मार्च ते 30 जून पर्यंत ही वाढ लागू राहणार असून त्यानंतर राज्य सरकारने दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या छावण्यांच्‍या परिस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवावा, असे शरद पवार यांनी सांगितले.या छावण्यांच्या कालावधीबाबत दुष्काळी परिस्थिती पाहून विचार करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.